भारत-चीन सीमा वार्ता: बीजिंग में विशेष प्रतिनिधियों की मुलाकात और भविष्य की दिशा
इस सप्ताह भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों (एसआर) के बीच बीजिंग में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह मुलाकात पांच वर्षों में पहली बार हुई और भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई। इस बैठक की आयोजना भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अक्टूबर 2024 में कज़ान (रूस) में हुई बैठक का परिणाम थी।
हालाँकि, कज़ान में दोनों नेताओं के बीच एसआर-स्तरीय बैठक के लिए कोई ठोस समयसीमा तय नहीं की गई थी, तब भारतीय पक्ष ने इसे “जल्द” आयोजित करने की बात कही थी, जबकि चीनी बयान में ऐसी कोई विशेष तत्परता नहीं थी। यही कारण है कि यह मुलाकात वर्ष के अंत से पहले दोनों देशों की दिशा को स्पष्ट करने के संदर्भ में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालाँकि, डोभाल और वांग की बैठक के बाद जारी बयानों से स्पष्ट हुआ कि कई छोटे लक्ष्य हासिल किए गए हैं, लेकिन सीमा विवाद के बुनियादी मुद्दे पर अभी भी समाधान की आवश्यकता है।
चीनी पक्ष की कूटनीतिक रणनीति
बैठक के बाद चीनी पक्ष ने दो अलग-अलग रीडआउट जारी किए। पहले में यह कहा गया कि दोनों पक्ष “सकारात्मक और रचनात्मक दृष्टिकोण” के साथ चर्चा कर रहे हैं और छह-सूत्रीय सहमति तक पहुंचे हैं। दूसरे रीडआउट में, वांग और डोभाल के बयानों का विस्तार से उल्लेख किया गया। भारतीय मीडिया में चीनी रीडआउट की इस विस्तृत प्रकृति पर चर्चा हुई, क्योंकि यह चीनी कूटनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दरअसल, चीन का विदेश मंत्रालय बैठकों के परिणामों को सार्वजनिक करने में तेज़ी दिखाता है, जिससे वह संवाद की शर्तों को नियंत्रित कर सकता है।
चीन के कूटनीतिक दृष्टिकोण में एक विशेष बात यह है कि उनके रीडआउट में दोनों पक्षों की टिप्पणियों का चयनात्मक रूप से उल्लेख किया जाता है। उदाहरण स्वरूप, डोभाल के हवाले से यह कहा गया था कि “पिछले पांच वर्षों में, दोनों पक्षों के प्रयासों से सीमा क्षेत्र में प्रासंगिक मुद्दों को हल किया गया है”, लेकिन यह टिप्पणी चीनी विदेश मंत्रालय के आधिकारिक रीडआउट में शामिल नहीं थी। यह प्रदर्शित करता है कि दोनों पक्षों के बीच वास्तविक स्थिति में अब भी कई मुद्दों का समाधान नहीं हुआ है, खासकर लद्दाख क्षेत्र में।
बैठक में जो मुद्दे सहमत हुए
दोनों देशों के बयानों की तुलना करने पर कुछ महत्वपूर्ण सहमतियाँ सामने आईं। सबसे पहले, कैलाश मानसरोवर यात्रा, सीमा पार नदियों पर डेटा साझा करना, और सीमा व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए दोनों पक्षों ने सहमति व्यक्त की। यह उन क्षेत्रों में तत्काल और ठोस परिणामों का संकेत है। दोनों देशों ने “स्थिर, पूर्वानुमानित और सौहार्दपूर्ण भारत-चीन संबंधों” के महत्व पर भी सहमति जताई, जो उनके साझा रणनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है।
इसके अलावा, चीनी रीडआउट में यह कहा गया कि दोनों पक्ष “सीमा क्षेत्र में प्रबंधन और नियंत्रण नियमों को और परिष्कृत करने, विश्वास-निर्माण उपायों (सीबीएम) को मजबूत करने और स्थायी शांति और सौहार्द प्राप्त करने पर सहमत हुए हैं।” भारतीय रीडआउट में भी इसी विचार को दोहराया गया, जिसमें कहा गया कि दोनों पक्षों ने सीमा पर शांति बनाए रखने और प्रभावी सीमा प्रबंधन के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा की और इस उद्देश्य के लिए राजनयिक और सैन्य तंत्रों का उपयोग करने का निर्णय लिया।
सीमा मुद्दे के समाधान की दिशा
हालाँकि दोनों पक्ष सीमा पर शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए सहमत हुए, लेकिन चीनी और भारतीय बयानों में सीमा विवाद के अंतिम समाधान को लेकर दृष्टिकोण में एक अंतर साफ तौर पर दिखाई देता है। भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि दोनों पक्ष “सीमा प्रश्न के समाधान के लिए एक निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य ढांचे की तलाश कर रहे हैं”, जबकि चीनी पक्ष ने कहा कि “2005 में तय राजनीतिक मार्गदर्शक सिद्धांतों के तहत समाधान के लिए एक पैकेज की तलाश जारी रखेंगे”। यह अंतर इस बात को दर्शाता है कि दोनों पक्ष सीमा मुद्दे के समाधान के लिए एक जैसी तत्परता महसूस नहीं कर रहे हैं।
भारत को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सीमा विवाद को सिर्फ स्थिरता बनाए रखने के एक उपसर्ग के रूप में न देखा जाए, बल्कि इसे समग्र द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण और हल करने योग्य हिस्सा माना जाए।
निष्कर्ष: समग्र समाधान की आवश्यकता
कुल मिलाकर, सीमा विवाद का समाधान एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, और इसका संबंध केवल सीमा पर शांति बनाए रखने से नहीं है। दोनों देशों को इस बात पर जोर देना चाहिए कि वे सीमा विवाद का समग्र समाधान ढूंढे, न कि इसे द्विपक्षीय संबंधों की स्थिरता तक सीमित रखें। भारत को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि चीन को इस प्रक्रिया में गंभीरता से शामिल किया जाए और दोनों पक्ष समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाएं।
इस दिशा में कदम उठाने से ही भारत-चीन रिश्तों में स्थायित्व और सौहार्द बना रह सकता है, और यह दोनों देशों के लिए भविष्य में एक मजबूत और स्थिर साझेदारी का मार्ग प्रशस्त करेगा।
